एजेन्सी– मंगलबार बंगलादेशको उच्च अदालतले त्यहाँको सरकारलाई एक अन्तर–मन्त्रालय समितिको गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । बंगलादेशबाट मलेसिया कामदार लाने १० एजेन्सीहरुको एकाधिकार बारेमा अनुसन्धान गर्नको लागि उक्त समिति बनाउन अदालतले निर्देशन दिएको हो ।
साथै अदालतले त्यहाँका चार मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई ती कामदार पठाउने एजेन्सीहरुको एकाधिकार निर्माण हुँदा र काम कारबाही अघि बढाइरहँदासमेत किन रोक्न नसकेको भनेर प्रश्न पनि सोधेको छ ।
१० एजेन्सीहरुको सिन्डिकेट सन् २०१६ को शुरुमा बंगलादेश र मलेसियाबीच कामदार पठाउने बारेमा जी–टु–जी प्लस सम्झौतापछि निर्माण भएको हो । यसले गर्दा बंगलादेशबाट मलेसियाली कामदार पठाउने कार्यमा पूर्ण एकाधिकार निर्माण भएको छ ।
कामदार पठाउने सम्झौताअनुसार पछि मलेसिया जान चाहने कामदारहरुले ३७, ५०० टाँका बुझाउनुपर्ने भएको थियो । त्यो मूल्य यही वर्षको जुन १४ मा १, ६०,००० टाँका बनाइयो । एजेन्सीहरुले यो रकम झन् बढाएर ४,००,००० टाँका लिन थालेका थिए ।
यसरी उच्च मूल्य लिएको भन्दै मलेसियन सरकारले सेप्टेम्बर १ बाट बंगलादेशबाट मजदुरहरु लिन बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । यो सम्झौता भइसकेपछि दुई लाख बंगलादेशी मजदुरहरु मलेसिया गइसकेका छन् ।
नेपाली प्रभाव ?
पछिल्लो समय बंगलादेशमा नेपाल सरकारले उच्च मूल्य लिने गरेका म्यानपावर एजेन्सीहरुविरुद्ध उठाएको कडा कदम, कामदार पठाउन बन्द गरेर मलेसियाली सरकारलाई आफ्ना मजदुरको पक्षमा एमओयु गराउन सकेको समाचारले हलचल मच्चाएको छ । यो अदालतको आदेश पनि यही हलचलको एक अंश मानिएको छ ।
यो कुरा बंगलादेशबाट प्रकाशित हुने एक पत्रिकाले छापेको समाचारबाट पनि प्रष्ट हुन्छ :
‘बंग्लादेशमा जस्तै नेपालको म्यानपावर क्षेत्रमा सिण्डिकेट र साँठगाँठ बढेपछि नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्यो र सिण्डिकेटविरुद्ध कडा कदम उठायो । त्यसपछि त्यहाँको सरकारले आप्रवासी कामदारहरुको पक्षमा नीति र अभ्यासहरु नलिएसम्म मलेसियामा आफ्नो श्रमिक निर्यात रद्द गर्यो ।
हुनत यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प थिएन तर यसले स्थानीय व्यापारीहरुको प्रतिस्पर्धा–विरोधी कार्य र भ्रष्ट अभ्यासलाई हतोत्साही गर्यो । यही वर्ष नेपाल सरकारले श्रमिकहरुको दोहन र सिन्डिकेटविरुद्ध बलियो अडान लियो । यस अन्तर्गत त्यहाँको सरकारले पूर्व मलेशियन सरकारको त्यो ‘डिजिटाइजिङ’ र प्रोसेसिङ प्रक्रिया परित्याग गर्ने निर्णय गर्यो, जसका कारणले श्रमिकहरुको आप्रवासन मूल्य अकारण बढेको थियो ।
मलेसियाको कठोर तथा लादिएको प्रक्रियागत संयन्त्रको कारणले पनि नेपाल सरकारले आफ्ना कामदारहरु मलेसिया पठाउन प्रतिबन्ध लगायो । त्यहाँ आप्रवासी कामदारहरुसँग बढी मूल्य लिएका १९७ जति म्यानपावरहरुको लाइसेन्सनै खारेज गरेर यो कार्य शुरुवात गरेका थिए । ’