रीता लामा
घोराही । नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । दिगो आत्मनिर्भरता एवं व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको परिकल्पनासहित कृषि विकासको २० वर्षे रणनीतिसमेत तयार भइसकेको छ ।
बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले चुलिँदै गएको व्यापार घाटाले कृषिमा आश्रित नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले कृषिमा नयाँ कार्यक्रमको शुरुआत गरेको छ ।
देशको युवा शक्तिको बढ्दो विदेश पलायनले श्रमशक्तिको अभावमा खेतीयोग्य भूमि बाँझो हुन थालेपछि सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अगाडी बढाएको हो । कृषिउपज उत्पादनलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन नाम दिएर सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका अनुगमन योजना अधिकृत गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार तोकिएको पूर्वाधार भएको र निश्चित बालीमा निश्चित क्षेत्रफलमा सञ्चालन भएको कृषि उत्पादन केन्द्रलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन निर्धारण गरिएको छ ।
एउटै क्षेत्रमा १० हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा गरिएको उत्पादनलाई पकेट, १०० हेक्टरभन्दा बढीलाई ब्लक, ५०० हेक्टरभन्दा बढीलाई जोन तथा एक हजारभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिएको उत्पादन केन्द्रलाई सुपरजोन नामाकरण गरिएको छ ।
अहिले देशभर तीन हजार ३४८ पकेट, २७८ ब्लक, ७० जोन तथा १४ वटा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । परियोजनाले १० वर्षभित्र देशभर दश हजार पकेट, एक हजार ५०० ब्लक, ३०० जोन र २१ वटा सुपरजोन क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएको परियोजना अधिकृत शर्माले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत दाङमा समेत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकृत भरत पौडेलका अनसार जिल्लामा ७४ पकेट, पाँच ब्लक, एउटा जोन र एउटा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । गत आवमा तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेका परियोजनाको जिम्मा चालु आवदेखि स्थानीय तहले लिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका पकेट क्षेत्रमा धान, मकै, गहुँ, तोरी, माछा, तरकारीलगायतको उत्पादन भइरहेको छ । पकेट क्षेत्रको लागि सरकारले कृषि समूह, व्यक्तिगत एवं सामूहिक फार्म, प्रालि र कृषि सहकारीमार्फत किसानलाई विभिन्न उपकरण, औजार, साना सिँचाइ, साना पूर्वाधार विकासलगायत कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
सो परियोजनामार्फत उन्नत जातको बीउ, बेर्ना, बिरुवा र माछाका भुराका लागि सहयोग गरिँदै आएको छ । किसानलाई तालीमसमेत प्रदान गरिँदै आएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालन गरिएको पकेट क्षेत्रको लागि परियोजनाले उत्पादन सामग्री, कृषियन्त्र, साना सिँचाइ, प्रविधि र प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । घोराहीमा धान, देउखुरीमा माछा, तुलसीपुरमा मौरी र शान्तिनगर गाउँपालिकामा तोरीको ब्लक सञ्चालनमा छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा तरकारीको ब्लक सञ्चालनमा छ । शान्तिनगर, बबई र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा तोरीको जोन कार्यक्रम तथा देउखुरीमा मकैको सुपरजोन सञ्चालनमा छ ।
‘पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनबाट कृषकको उत्पादनले बजार र उचित मूल्य पाएको छ,’ अधिकृत पौडेलले भने । किसानलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत आर्थिक, बीउबिजन, प्रविधि, विषय विज्ञ र प्राविधिक सहयोगका लागि सहज भएको छ ।
‘परियोजना लागू भएपछि टुक्रे खेती गर्ने कृषक व्यावसायिक भएका छन्,’ उनले भने । परियोजनामार्फत किसानका उत्पादन सङ्कलन, भण्डारण र बजारसम्म पु¥याउन सहज भएको पौडेलले बताए ।